दिल्ली की न्याय प्रणाली को मिलेगी नई रफ्तार, सरकार ने ₹4200 करोड़ का बजट किया तय
नई दिल्ली | अप्रैल 2025
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की न्याय प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ₹4200 करोड़ के बजट की घोषणा की है। यह ऐलान दिल्ली बार काउंसिल की शपथग्रहण समारोह के दौरान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और तकनीक-समर्थ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। बजट का उद्देश्य कोर्ट्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, नई तकनीक से लैस करना और न्याय प्रक्रिया को और सहज बनाना है।
बजट का वितरण इस प्रकार है:
₹200 करोड़ कोर्टरूम्स के आधुनिकीकरण और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली (ऑनलाइन + ऑफलाइन) के विकास के लिए।
₹490 करोड़ शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा और रोहिणी कोर्ट परिसरों के विस्तार के लिए।
₹927 करोड़ न्याय प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “दिल्ली सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि आम जनता को न्याय तक तेज और आसान पहुंच मिल सके। हमारी प्राथमिकता सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि न्याय की नींव को मजबूत करना है।”
बार काउंसिल और अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे दिल्ली की न्याय प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार होगा।
“दिल्ली बार काउंसिल के अधिवक्ता जे. के. गुप्ता जी ने कहा, ‘यह बजट दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। इससे अदालतों का कामकाज और भी प्रभावशाली और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनेगा।’ इस दूरदर्शी फैसले के लिए हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।”
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