दिव्यांगजनों को मिला सम्मान और अधिकार का नया संबल – केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाओं में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय ना सिर्फ सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करता है, बल्कि एक समावेशी और समानता पर आधारित भारत की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगा।
“सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार” – अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि सच्चाई है।
दिव्यांगजनों के लिए यह फैसला महज एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा की सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को जमीन पर उतारा जा रहा है।
सरकार की मंशा साफ है:
दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना
उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना
केंद्र सरकार का यह फैसला क्यों है खास?
अब दिव्यांगजन भी सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण के साथ आवेदन कर सकेंगे।
यह नीतिगत परिवर्तन दिव्यांगजनों के जीवन में स्थायित्व, आत्मगौरव और आर्थिक सुरक्षा लाने में मदद करेगा।
यह फैसला देशभर में लाखों दिव्यांग नागरिकों को सीधे प्रभावित करेगा।
समाज का संदेश स्पष्ट है:
भारत केवल विकास नहीं कर रहा, भारत समावेशी विकास कर रहा है। जहाँ हर वर्ग, हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिल रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय:
समाजशास्त्री और नीति विश्लेषक इसे “दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम” मान रहे हैं। वे कहते हैं कि यह पहल न केवल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी, बल्कि समाज में उनके प्रति सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
यह कदम बताता है कि भारत सरकार नीतियों को सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि ज़मीन पर बदलाव ला रही है। यह निर्णय दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अधिकारों को सशक्त करता है – और यह एक नए भारत की दिशा में एक दृढ़ कदम है।
नेशनल कैपिटल टाइम्स ;
