राजस्थान सरकार ने इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस नई प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना और करदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम से कर चोरी पर रोक लगेगी और कर संग्रह की प्रक्रिया अधिक सरल और तेज़ होगी। यह प्रणाली आधुनिक तकनीक का उपयोग करके टैक्स से जुड़े सभी कार्यों को स्वचालित (ऑटोमेटेड) करेगी, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को कर भुगतान में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस पहल के तहत सरकार टैक्स रजिस्ट्रेशन, भुगतान और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, इससे हर_घर_खुशहाली अभियान को भी मजबूती मिलेगी और राजस्थान विकास की दिशा में अग्रणी बना रहेगा।
व्यापारियों और नागरिकों को होंगे ये फायदे
टैक्स से जुड़े सभी कार्य डिजिटल माध्यम से हो सकेंगे।
कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया होगी तेज़ और आसान।
टैक्स चोरी पर लगेगी रोक, जिससे सरकार की आय में होगा इज़ाफा।
पारदर्शी सिस्टम से आम जनता और व्यापारियों का सरकार पर बढ़ेगा विश्वास।
सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान अभियान के तहत इस सिस्टम को राजस्थान के हर जिले में प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है।
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