नई दिल्ली, दिल्ली
दिल्ली सरकार नई आबकारी (शराब) नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी है। सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह नीति लागू करना है, जिससे शराब से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हो, अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।
सरकार की ओर से गठित समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब रिपोर्ट के आधार पर आम लोगों, उद्योग से जुड़े हितधारकों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन सुझावों के बाद नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि इसे व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जा सके।
नई नीति में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे शराब की बिक्री, परिवहन और वितरण प्रणाली पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से राजस्व चोरी को रोका जा सकेगा और अवैध शराब के कारोबार पर भी अंकुश लगेगा।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब दुकानों के आसपास की व्यवस्था को और सख्त बनाने की योजना है। सरकार चाहती है कि दुकानों के बाहर किसी भी प्रकार की भीड़, सार्वजनिक अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों को रोका जाए, ताकि महिलाओं और आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई नीति में पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन पर जोर दिया गया, तो इससे सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ अवैध शराब कारोबार पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिल सकती है।
