दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए कड़े निर्देश
नई दिल्ली से बड़ी खबर—केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की तैयारियों को लेकर अहम समीक्षा बैठक की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किए गए इन नए कानूनों का उद्देश्य न सिर्फ पुलिस विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाना है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करना है।
गृह मंत्री ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि:
जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर में कम से कम 20% की वृद्धि हो।
60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पर नियमित निगरानी रखी जाए, और तय समय-सीमा का सख्ती से पालन हो।
ई-समन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाए, ताकि समन सीधे अदालत से जारी हों और उसकी प्रति संबंधित पुलिस थाने को तुरंत प्राप्त हो।
बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की भी गहराई से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नए कानूनों के तहत काम करने के लिए पुलिस और न्यायिक स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाए।
इन सुधारों का उद्देश्य दिल्ली को एक अधिक सुरक्षित और न्याय-संपन्न शहर बनाना है, जहाँ अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो और आम नागरिकों को न्याय मिलने में देरी न हो।
नेशनल कैपिटल टाइम्स ;
