बिहार में ‘वोट काटो’ SIR प्रक्रिया पर AAP सांसद संजय सिंह का वार, संसद में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग
नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025 — आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान पर गंभीर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को “वोट काटो अभियान” करार देते हुए इसे संविधान और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ बताया।
संजय सिंह ने सदन के सभापति को भेजे गए नोटिस में कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में लागू की गई SIR प्रक्रिया लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। इसके तहत जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वे देश के प्रवासी मजदूरों, छात्रों, आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना लगभग असंभव है। खास तौर पर तब जब आधार कार्ड, जिसे सरकार खुद एक मान्य पहचान पत्र मानती है, उसे इस पुनरीक्षण में अस्वीकार किया जा रहा है।
“आधार नहीं मान्य, माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र की मांग!”
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए नागरिकों से उनके माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण भी मांगा जा रहा है। संजय सिंह ने इसे ग्रामीण और वंचित तबकों के लिए “असंभव” करार दिया। उन्होंने कहा कि न तो इन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, न स्कूल रिकॉर्ड और न ही कोई प्रशासनिक पहुंच जिससे ये दस्तावेज़ हासिल किए जा सकें।
प्रवासी मजदूरों के लिए ‘दोहरे अन्याय’ की स्थिति
जनवरी 2023 में प्रवासी मजदूरों के लिए दूरस्थ मतदान (Remote Voting) की घोषणा की गई थी, जिसे लोकतंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। लेकिन संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अब इन प्रवासियों को उनके अस्थायी अनुपस्थिति के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, जिससे उनका लोकतांत्रिक अधिकार ही छिन रहा है।
संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला: संजय सिंह
संजय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पूरा अभियान संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में केवल सुविधा प्राप्त नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है? क्या गरीब, प्रवासी, अशिक्षित और मजदूर वर्ग के नागरिकों के मताधिकार का कोई मूल्य नहीं?
सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग
संजय सिंह ने नियम 267 के तहत अनुरोध किया कि सदन की सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि अभी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यह प्रक्रिया देश के लोकतांत्रिक ढांचे और चुनावी निष्पक्षता को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।
