गोवा में हुए नाइट क्लब हादसे को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों की भूमिका उस रेस्टोरेंट और नाइट क्लब को अनुमति (परमिशन) देने में रही, जहां यह हादसा हुआ। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार हादसे के बाद प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर रेस्टोरेंट को संचालन की अनुमति कैसे दी गई। जांच में यह भी पाया गया कि फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसके बावजूद संबंधित विभागों ने अनुमति जारी कर दी।
इसी लापरवाही को गंभीर मानते हुए सरकार ने तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा रिपोर्ट की समुचित जांच किए बिना परमिशन को मंजूरी दी। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद पूरे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और नाइट क्लबों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
सरकार ने सभी जिलों में चल रहे नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांच के आदेश भी दे दिए हैं। फायर एनओसी, भवन संरचना, आपातकालीन निकास और क्षमता से अधिक भीड़ जैसे मामलों की दोबारा समीक्षा की जा रही है।
प्रशासन का कहना है कि जनता की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के मामलों में अब जवाबदेही तय की जाएगी। आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
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