सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को लेकर बड़ा हस्तक्षेप किया है। अदालत ने अपने ही पहले जारी किए गए आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से पूछा कि क्या खनन गतिविधियां पूरी तरह रोकी जाएंगी या उन्हें जारी रखा जाएगा। इस कदम को पर्यावरण और जमीन उपयोग को लेकर संवेदनशील मामलों में न्यायिक सतर्कता का उदाहरण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह खनन को लेकर स्पष्ट रूप से स्थिति स्पष्ट करे। अदालत ने यह भी कहा कि अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने खनन कंपनियों और संबंधित विभागों से सभी जरूरी दस्तावेज और रिपोर्ट भी मांगी हैं।
पूर्व में जारी किए गए आदेश में खनन पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं, लेकिन अदालत ने देखा कि उनका अनुपालन पूरी तरह नहीं हो रहा है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी और सरकार से पूछा कि अब खनन को लेकर क्या नीति अपनाई जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली क्षेत्र में खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर असर पड़ रहा है। जल स्रोतों और वन्य जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। अदालत की यह कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा और नियमों के पालन की दिशा में एक मजबूत संकेत मानी जा रही है।
सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जल्द ही खनन की स्थिति पर फैसला लिया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञ और नागरिक संगठन इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत का फैसला क्षेत्र की सुरक्षा के पक्ष में होगा।
