सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag टोल भुगतान प्रणाली में 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले बदलावों की जानकारी दी है। नए नियमों के तहत, सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य किया जा रहा है और टोल प्लाजा पर कैश भुगतान की छूट सीमित कर दी जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, जिन वाहन चालकों के पास FASTag नहीं होगा, उन्हें टोल शुल्क के अलावा अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि समय पर FASTag न होने पर वाहन को रोकने या प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार टोल कर्मचारियों को होगा।
नए नियमों के तहत टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। इससे न केवल राजमार्गों पर यातायात सुगम होगा, बल्कि टोल संग्रह में भी दक्षता बढ़ेगी। यह कदम सरकार द्वारा कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने और टोल चोरी या गड़बड़ी को रोकने के प्रयास का हिस्सा है।
वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते FASTag की वैधता और बैलेंस की जांच कर लें। यदि बैलेंस कम होगा या FASTag काम नहीं करेगा, तो टोल प्लाजा पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कुछ टोल प्लाजाओं पर रीयल-टाइम पेमेंट और बैक-अप डिजिटल समाधान की व्यवस्था की गई है, ताकि भुगतान प्रक्रिया बाधित न हो।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारिक वाहनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली को सफल बनाने के लिए समय पर तैयारी और सतर्कता आवश्यक है।
