Batla House Bulldozer Action: दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई की लटकती तलवार थोड़े समय के लिए टलती हुई दिखाई दे रही है. दिल्ली डेवलपमेंट प्राधिकरण, जिसे DDA के नाम से जाना जाता है, ने खसरा संख्या 279 पर स्थित घरों को सूचना भेजी थी। DDA ने अपने नोटिस में यहां के निर्मित घरों को अवैध करार दिया था और 15 दिनों में मकान खाली करने का आदेश दिया था। इस दौरान वहां के निवासियों ने दिल्ली हाईकोर्ट और साकेत कोर्ट का सहारा लिया, जहां से उन्हें सहायता मिलने लगी है। कुल 52 प्लॉट को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से 44 प्लॉट को अब तक कोर्ट से राहत मिल चुकी है और 7 प्लॉट का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
खसरा नंबर 279 में कुल 34 बीघा भूमि है, जिसमें से सिर्फ 2 बीघा और 10 बिस्वा पर गैरकानूनी निर्माण गिराने का निर्देश है.
स्थानीय बोले- हम यहीं पैदा हुए, खेती करते थे, 60 साल बाद DDA कह रही है हमारी जमीन
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस खसरा में कुछ संपत्तियां अवैध नहीं हैं, और DDA के नोटिस में स्पष्टता नहीं पाई जाती है। बाटला हाउस में निवास कर रहे 60 वर्ष के हकीमुद्दीन कहते हैं “हम यहीं पैदा हुए, यहीं कृषि करते थे। अब 60 साल के बाद DDA कह रहा है कि यह उसकी भूमि है। उन्हें केवल खसरा नंबर 279 के अलावा आस-पास के कई मकानों पर भी नोटिस लगा देने की जानकारी नहीं है।
स्थानीय बोले- हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है
वो कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है. बाटला हाउस में निवास करने वाले 55 वर्षीय आफताब का कहना है कि अगर देखा जाए, तो सम्पूर्ण दिल्ली अवैध है। व्यक्ति अपने समूचे जीवन में केवल एक बार घर बनाता है। आज अचानक से यह मुद्दा सामने आया है जिससे हम अभी काफी चिंतित हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकारों को अवैध कालोनियों को नियमित करना चाहिए। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकार के अनुसार हमें सहायता मिलनी चाहिए.
बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कई स्थानों पर चले हैं बुलडोजर।
यह जानकारी दी जाए कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। दिल्ली के अशोक विहार में 200 झुग्गियों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। इसके पूर्व वजीरपुर क्षेत्र, मद्रासी कैंप में बुलडोजर कार्रवाई हुई और कालकाजी के भूमिहीन कैंप में भी झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इन कदमों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है, वहां मकान प्रदान करेंगे। लेकिन घर प्रदान करने से पूर्व ही सरकार लोगों के आवासों को नष्ट कर रही है।
सीएम ने कहा- विपक्ष बुलडोजर कार्रवाई पर झूठी जानकारी फैलाता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के दावों पर कहा कि विपक्ष बुलडोजर कार्यवाही के बारे में झूठ प्रचारित कर रहा है। सरकार पुनर्वासन योजना के तहत झुग्गियों में जीवन यापन करने वालों को स्थायी आवास प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है.
