उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, ऑपरेशन कालनेमि पर निगरानी के लिए एसआईटी गठित होगी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर हर नागरिक को समान अधिकार देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर उत्तराखंड को सामाजिक समरसता की दिशा में आगे ले जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस पहल है। “हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का मूल स्वरूप—जहां आस्था, संस्कृति और कानून एक साथ चलते हैं—उसकी रक्षा की जाए और इसे किसी भी बाहरी या आतंरिक चुनौती से सुरक्षित रखा जाए,” उन्होंने कहा।
धामी ने इस अवसर पर प्रदेश में चल रहे “ऑपरेशन कालनेमि” का भी उल्लेख किया। यह ऑपरेशन उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध है जो फर्जी पहचान, धोखाधड़ी या किसी षड्यंत्र के माध्यम से प्रदेश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन की निगरानी के लिए अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जाएगी, जो मामलों की गहराई से जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीर्थाटन की बढ़ती गतिविधियों पर भी चिंता और समाधान दोनों व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं का विस्तार किया जाएगा। इनमें मंदिरों की धारण क्षमता बढ़ाना, पंजीकरण व्यवस्था लागू करना, और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना शामिल है।
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में प्रमुख धार्मिक आयोजनों के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करना होगा ताकि भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
धामी सरकार की इन पहलों को प्रदेश में कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण और आस्था के सम्मान की दिशा में एक सशक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन और धार्मिक पर्यटन व्यवस्थाओं में सुधार, उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।
