सुल्तानपुरी DDA फ्लैट्स का निरीक्षण करने पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं – अब हर झुग्गीवासी को मिलेगा पक्का मकान
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुरी स्थित DDA फ्लैट्स का औचक निरीक्षण किया। ये वही फ्लैट्स हैं, जो 2011 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत बनाए गए थे और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवंटित किए जाने थे। लेकिन बीते वर्षों में ये लगभग 50,000 फ्लैट्स जर्जर हो चुके हैं।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फ्लैटों की मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाए, ताकि इन्हें जल्द से जल्द झुग्गीवासियों को आवंटित किया जा सके।
जर्जर हो चुके हैं 50 हजार फ्लैट्स
इन DDA फ्लैट्स का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से किया गया था, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में इनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन फ्लैट्स की मरम्मत में पुनः करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा,
“पिछली सरकारों की नीतिगत असफलताओं और लापरवाही के कारण जनता को उसका हक नहीं मिल सका। हम अब यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी झुग्गी तब तक न हटे जब तक वहां के परिवार को पक्का मकान नहीं मिल जाता।”
बिना मकान के नहीं हटेगी कोई झुग्गी: सीएम
सीएम रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में अब कोई झुग्गी खाली नहीं करवाई जाएगी जब तक उनके निवासियों को पक्का और सुरक्षित मकान नहीं मिल जाता।
उन्होंने कहा कि,
“हम न तो किसी को बेघर करेंगे और न ही बुलडोजर की राजनीति में विश्वास रखते हैं। हर गरीब का सपना है अपना घर, और हमारी सरकार उस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
मरम्मत पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत इन फ्लैट्स की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए ₹700 से ₹732 करोड़ रुपये तक के बजट की आवश्यकता है। जैसे ही अनुमति मिलती है, काम शुरू कर दिया जाएगा।
झुग्गीवासियों के लिए बनेगा नया आवास मॉडल
सरकार अब एक ऐसा स्थायी मॉडल बना रही है जिसमें झुग्गीवासी स्थायी आवास में बिना विस्थापन के स्थानांतरित हो सकें। फ्लैटों के रख-रखाव और आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद फ्लैटों के अंदर जाकर जर्जर दीवारों, टूटी सीढ़ियों और गंदे नालों की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को फौरन सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए।
सीएम रेखा गुप्ता का यह निरीक्षण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली सरकार अब झुग्गीवासियों के हक की लड़ाई को प्राथमिकता देने जा रही है। वर्षों से अधर में लटकी यह आवास योजना अब गति पकड़ेगी और जल्द ही हजारों परिवारों को उनका अधिकार – एक सुरक्षित पक्का घर – मिलेगा।