दिल्ली सरकार की बड़ी पहल: 20 साल पुराने आर्बिट्रेशन मामलों की होगी समीक्षा
दिल्ली : की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) में पिछले 20 वर्षों के दौरान हुए 1 करोड़ रुपये से अधिक के आर्बिट्रेशन मामलों की समीक्षा कराने का फैसला लिया है। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (PWD/I&FC) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है।
यह समिति पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ दिए गए निर्णयों, भुगतान की गई राशि और दिल्ली को हुए आर्थिक नुकसान का विस्तृत आकलन करेगी। सीएम गुप्ता ने कहा कि यह कदम जनता के पैसों की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान बारापुला फेज़-III प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों और देरी के कारण दिल्ली को लगभग 175 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने इसे जनता के धन के साथ अन्याय बताया।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब से विकास कार्यों से जुड़े अनुबंधों में आर्बिट्रेशन की व्यवस्था नहीं होगी। यदि किसी तरह का विवाद होता है, तो उसका निपटारा सीधे अदालत में किया जाएगा।
इस कदम को दिल्ली सरकार की एक पारदर्शी और जिम्मेदार शासन की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है।
