दिल्ली जल बोर्ड को मिली ऐतिहासिक स्वायत्तता, फैसले लेने की पूरी ताकत
दिल्ली, 5 जुलाई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को पहली बार वास्तविक निर्णय लेने और योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी ताकत दे दी है। अब जल बोर्ड केवल एक नाममात्र की संस्था नहीं, बल्कि एक स्वायत्त और पूरी तरह सक्षम इकाई के रूप में काम करेगा।
इस ऐतिहासिक कदम के बाद दिल्ली जल बोर्ड अब यमुना की सफाई, नालों के उपचार और राजधानी में पेयजल व्यवस्था सुधारने से जुड़ी सभी योजनाएं स्वयं स्वीकृत कर सकेगा और उन्हें समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारेगा। इससे करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के लिए अब बोर्ड को दिल्ली कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय को “शासन को तेज़, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल” बताया। उन्होंने कहा, “अब जल बोर्ड में हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, परियोजनाओं में देरी कम होगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनेगी।”
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दिल्ली में जल प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी, खासकर यमुना की सफाई जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
यह कदम दिल्ली की जनता को समय पर, गुणवत्तापूर्ण जल सेवाएं सुनिश्चित कराने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है।
