राजधानी में अगले साल से शराब खरीदने का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार कर इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, नई नीति में हाइब्रिड मोड को खत्म किया जा रहा है। यानी अब शराब की दुकानें ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन दोनों मॉडल पर एक साथ संचालित नहीं होंगी।
सबसे अहम बदलाव यह है कि दिल्ली में प्राइवेट प्लेयर्स को शराब की रिटेल दुकानो का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सभी दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी अब सरकार और उसके उपक्रमों के पास रहेगी।
सरकार द्वारा नई नीति को मंजूरी मिलते ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।
