चुनावी प्रणाली की सफाई अभियान: ECI ने 474 और RUPPs को किया डीलिस्ट, 359 पर कार्रवाई शुरू
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटा दिया है। इसके साथ ही 359 और RUPPs पर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न और कर छूट जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन नियमों के अनुसार, यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ता, तो उसे सूची से बाहर कर दिया जाता है।
इसी नियम के तहत ECI ने 2019 से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है। इसके पहले चरण में 9 अगस्त 2025 को 334 RUPPs को डीलिस्ट किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 18 सितंबर 2025 को 474 और दलों को सूची से बाहर कर दिया गया। यानी पिछले दो महीनों में कुल 808 RUPPs को हटाया जा चुका है।
अब 359 और RUPPs की पहचान की गई है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते दाखिल नहीं किए हैं और चुनाव लड़ने के बावजूद व्यय रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। ये दल देशभर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हैं।
इन RUPPs को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर देने के निर्देश संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को दिए गए हैं। अंतिम निर्णय ECI उनकी रिपोर्ट के आधार पर करेगा।
यह कदम चुनाव आयोग के चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के सतत प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।
