दिल्ली में नई EV पॉलिसी से मिडिल क्लास को सीधा फायदा:
इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, प्रदूषण घटाने पर फोकस
दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन खर्च के बोझ को कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी पर बड़ी तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले से ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने पर जोर दे रही है।
सूत्रों के मुताबिक, नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में बड़ा अंतर कम होगा और आम लोग भी आसानी से EV खरीद सकेंगे।
सरकार का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना जरूरी है। नई पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की योजना है। रिहायशी इलाकों, बाजारों, ऑफिस कॉम्प्लेक्स और पार्किंग स्थलों पर नए चार्जिंग स्टेशन लगाने पर काम किया जाएगा।
इसके अलावा, कम आय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आसान फाइनेंस और कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। इससे वे लोग भी EV खरीद सकेंगे, जो अभी ज्यादा शुरुआती कीमत की वजह से पीछे रह जाते हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दिल्ली में EV की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक प्रदूषक कणों में कमी आ सकती है। इससे न सिर्फ हवा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
