उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक–2025 को राज्यपाल की मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक–2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब यह विधेयक कानून बनने की दिशा में एक अहम कदम बन गया है। इस कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगा।
इसके साथ ही मदरसा जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य की शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाएगा।
