लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की उपेक्षा: देहरादून डीएम ने नहीं निभाया प्रोटोकॉल, उठे सवाल
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आधिकारिक दौरे के दौरान देहरादून प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। पिछले महीने ओम बिरला उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे, लेकिन वहां देहरादून के जिलाधिकारी (DM) की गैर-ज़िम्मेदाराना भूमिका और प्रोटोकॉल की अनदेखी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा स्पीकर के कार्यक्रम में जिलाधिकारी न केवल अनुपस्थित रहे, बल्कि स्पीकर कार्यालय द्वारा किए गए कॉल्स को भी नजरअंदाज किया। डीएम ने न तो फोन रिसीव किया और न ही बाद में कोई प्रतिक्रिया दी। यह रवैया संवैधानिक मर्यादा के पूरी तरह खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर देश के तीसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं।
प्रोटोकॉल का उल्लंघन या लापरवाही?
सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी वीआईपी या संवैधानिक पदाधिकारी के आगमन पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वे न केवल कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित करें, बल्कि समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करें। इस घटना में डीएम की चुप्पी और सहयोग की कमी को गंभीर लापरवाही माना जा रहा है।
संविधानिक मर्यादा पर सवाल
लोकसभा स्पीकर जैसे उच्च पद के प्रति ऐसा व्यवहार प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी और प्रोटोकॉल की उपेक्षा दर्शाता है। इसे न केवल असम्मानजनक, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध भी माना जा रहा है।
अब क्या आगे?
सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल्द ही बातचीत हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब-तलबी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं।
इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन संवैधानिक पदों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रहा है?
