आम आदमी पार्टी ने जताई अपनी राय
मनीष सिसोदिया के आवागमन पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपने बताया है कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की केंद्र सरकार ने एंजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे और फर्जी मामले दर्ज किए हैं, 10 साल में उन्होंने 200 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन एक भी नेता से एक रुपए का भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने ध्यान हटाने के लिए फर्जी केस शुरू किया। किसी भी घोटाले का सबूत नहीं है, 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है पैसे का क्या हुआ? बीजेपी सरकारी स्कूलों को कमजोर करना चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। बीजेपी का क्या इरादा है कि गरीबों के लिए कोई विद्यालय न हो, आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर गंभीर है, प्राइवेट स्कूलों से बीजेपी के संबंध हैं।
उसने कहा कि परियोजना 34 ठेकेदारों को सौंपी गई थी, जिनमें से अधिकतर कथित रूप से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि बिना टेंडर प्रक्रिया के सलाहकार और वास्तुकारों को नियुक्त किया गया और उनकी मदद से लागत बढ़ाई गई।
2000 करोड़ का घोटाला क्या है?
भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बक्शी ने इस आरोपित घोटाले के खिलाफ शिकायत पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपये में संभव था, लेकिन इस परियोजना में यह खर्च 24.86 लाख रुपये प्रति कक्षा तक बढ़ गया। CVC की रिपोर्ट में कहा गया है कि SPS निर्माण की लागत Rs. 2292 प्रति वर्ग फीट तक पहुँच गई, जो कि स्थायी विद्यालय भवनों का खर्च Rs. 2044 – 2416 के करीब प्रति वर्ग फीट है.
बिना टेंडर के कैसे बढ़ी लागत
इस संदर्भ में बिना नए टेंडर के कुल राशि Rs. 326.25 करोड़ का लागत में इजाफा किया गया, जिसमें Rs. 205.45 करोड़ केवल ‘रिचर स्पेसिफिकेशन’ की वजह से लग गए. ACB ने इस मामले में FIR दर्ज की है, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17-A के तहत अनुमति प्राप्त हुई है. FIR संख्या 31/2025 IPC की धारा 409, 120-B और POC एक्ट की धारा 13(1) के अंतर्गत दर्ज हुई है।
