प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, उत्तराखण्ड के 8.28 लाख किसानों को मिले ₹184.25 करोड़
वाराणसी/देहरादून। शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से देशभर के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त के तहत 9.71 करोड़ से अधिक किसानों को ₹20,500 करोड़ की राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के 8,28,787 किसान परिवारों को ₹184.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।
इस मौके पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ीकैंट से वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जानकारी दी कि योजना की अब तक की सभी किस्तों के तहत उत्तराखण्ड के किसानों को कुल मिलाकर ₹3,300 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है।
कृषि विकास के लिए उठाए जा रहे कदम मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं की सराहना करते हुए बताया कि: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और कीट प्रकोप से सुरक्षा देती है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर उपज में सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। नहरों से सिंचाई पूर्णतः निशुल्क कर दी गई है। पॉलीहाउस निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर ₹20 प्रति क्विंटल बोनस और गन्ने के मूल्य में ₹20 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
नई कृषि नीतियां और राज्य की उपलब्धियां राज्य सरकार ने नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसे कई नवाचार किए हैं, जिनमें बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड को सतत विकास लक्ष्य (SDG) की प्राप्ति में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त:
बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है।
समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन गया है।
नकल विरोधी कानून लागू कर 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6,500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है।
ऑपरेशन कालनेमि के तहत पाखंडियों पर सख्त कार्रवाई जारी है।
राज्य को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड को हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री-सीरियल कन्वेंशन में “मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य” का पुरस्कार मिला। साथ ही:
नैनीताल के कृषक हर्ष सिंह डंगवाल को “जैविक इंडिया अवार्ड” से नवाजा गया।
उत्तरकाशी जिले को “लाल धान” उत्पाद के लिए एक जिला-एक उत्पाद श्रेणी में द्वितीय स्थान मिला।
हरिद्वार और टिहरी को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान मिला।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री बृज भूषण गैरोला, पूर्व सांसद बलराज पासी, सचिव एस.एन. पाण्डेय, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान और सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
