तेजस्वी यादव का आरोप: वोटर लिस्ट से नाम हटाकर लोकतंत्र पर हमला, चुनाव आयोग की मंशा पर उठाए सवाल
पटना, 18 जुलाई 2025
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस अभियान को एक “सुनियोजित साजिश” करार दिया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब, अल्पसंख्यक और मेहनतकश वर्गों को मतदाता सूची से बाहर कर उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनना है।
तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा:
“यह कोई सामान्य पुनरीक्षण नहीं है। हर दिन चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों में ‘नाम विलोपन’, ‘मृत घोषित मतदाता’, ‘स्थानांतरित’ और ‘पते के आधार पर नाम हटाना’ जैसे शब्द सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया सामान्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक गहरी साजिश है।”
उन्होंने भाजपा पर सीधे हमला करते हुए कहा कि यह सब कुछ “भाजपा शासित सत्ता प्रतिष्ठान की शह पर किया जा रहा है” और इसका उद्देश्य कमजोर तबकों की पहचान और अस्तित्व को मिटाना है।
वोट के साथ योजनाओं से भी बाहर कर दिया जाएगा
तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, तो इसका असर केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे लोगों को:
राशन कार्ड से वंचित किया जा सकता है
छात्रवृत्तियों और सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है
आवास, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं
“जब सरकार कह देगी कि आप वहां रहते ही नहीं हैं, तो आप पूरी व्यवस्था से बाहर कर दिए जाएंगे। यह केवल आपके वोट को नहीं, आपके वजूद को मिटाने की कोशिश है।”
जनता से किया आह्वान
तेजस्वी यादव ने बिहार के हर नागरिक से आह्वान किया कि वे: अपने नाम की मतदाता सूची में जांच करें अगर नाम नहीं है, तो उसे वापस जुड़वाने के लिए आवेदन करें संगठित होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें
उन्होंने कहा कि RJD इस मुद्दे को राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर लड़ेगी, लेकिन इस “साजिश” को नाकाम करने के लिए जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है।
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया?
अब तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तेजस्वी यादव के आरोपों पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हालांकि आयोग द्वारा जारी नियमित प्रेस विज्ञप्तियों में मतदाता सूची से “डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं” को हटाने की प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक और पारदर्शी बताया गया है।
