पत्रकारों की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, संस्था बोली- कानून-व्यवस्था के नाम पर रिपोर्टिंग रोकना गलत
नई दिल्ली, दिल्ली। पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संस्था ने अक्टूबर में दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लेने और उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए हैं।
प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान कार्रवाई का आरोप
संस्था के अनुसार दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
इन प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर जबरन हटाया गया और हिरासत में लिया गया। संस्था ने पत्रकारों पर हमले और महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा
दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर दाखिल जवाब में संस्था ने कहा कि पत्रकारों को अपना पेशेवर काम करने से रोकना संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
संस्था ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लेख करते हुए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा की मांग की।
पुलिस ने दी अपनी सफाई
दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है। पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।
हालांकि याचिकाकर्ता संस्था ने इस तर्क पर आपत्ति जताई।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर
संस्था ने कहा कि जोखिम भरी परिस्थितियों में पत्रकारों को हटाने के बजाय सुरक्षा दी जानी चाहिए।
महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा और सुरक्षा पर हमला बताते हुए संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।












