नई दिल्ली, दिल्ली। अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर बनी सहमति ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को फिर चर्चा में ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में त्रिपक्षीय बैठक की। इसके बाद जारी संयुक्त घोषणा में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई।
चार मुद्दों पर जारी हुआ संयुक्त बयान
तीनों नेताओं ने ‘डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस' नाम से चार बिंदुओं वाली घोषणा जारी की।
इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषय शामिल हैं।
घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाना जरूरी है।
भारत की स्थायी सदस्यता पर क्या कहा गया?
भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि वैश्विक व्यवस्था में हुए बदलावों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व आवश्यक है।
हालांकि अमेरिका, चीन और रूस की संयुक्त घोषणा में भारत की स्थायी सदस्यता का कोई उल्लेख नहीं है।
दस्तावेज में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य शामिल किए जाएंगे या नहीं।
चीन की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?
सुरक्षा परिषद में वर्तमान समय में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस पांच स्थायी सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद की संरचना बदलने के लिए महासभा में दो-तिहाई समर्थन और सभी पांच स्थायी सदस्यों सहित आवश्यक देशों की मंजूरी जरूरी है।
इसलिए चीन सहित सभी स्थायी सदस्यों की सहमति महत्वपूर्ण होगी।
बैठक से क्या निकला परिणाम?
तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधार की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन सुधारों की विस्तृत रूपरेखा सामने नहीं आई।
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपी के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई बड़ी ठोस सफलता नहीं मिली।
ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर आगे की स्थिति वास्तविक सुधार प्रस्तावों और सदस्य देशों की सहमति पर निर्भर करेगी।












