चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा में लंबे समय तक पार्ट टाइम और दैनिक वेतन पर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नियमित किए जाने से पहले की लगातार सेवा को भी पेंशन के लिए अर्हकारी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों की शुरुआती पार्ट टाइम, दैनिक वेतन और तदर्थ सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता।
यह फैसला जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने बिमला देवी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा को उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाए। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में वर्ष 1990 से 2002 के बीच हुई थीं। इन कर्मचारियों ने शुरुआत में पार्ट टाइम आधार पर काम किया था। बाद में उनकी सेवाएं वर्ष 2014 से 2020 के बीच नियमित की गईं। कर्मचारियों का पक्ष था कि नियमित होने से पहले उन्होंने भी लगातार सरकारी सेवा दी थी, इसलिए उस अवधि को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।
याचिका में बिमला देवी, कलावती देवी और मूर्ति देवी सहित अन्य याचिकाकर्ता शामिल थे। इसके अलावा कविता का मामला भी सामने आया, जिनके दिवंगत पति की नियुक्ति 18 सितंबर 2002 को हुई थी। कविता अपने पति की पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करने की आवश्यकता बताई। साथ ही सरकार ने माना कि संबंधित न्यायिक फैसलों के अनुसार पूर्व सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले सहित कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन किसी कर्मचारी को दी जाने वाली कृपा नहीं, बल्कि उसकी वर्षों की सेवा का प्रतिफल है। लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को केवल तकनीकी कारणों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत के इस आदेश के बाद सरकार को संबंधित कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना करनी होगी। इससे पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
