Home » दिल्ली-NCR » दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर के धुएं पर लगेगी लगाम, CAQM ने बनाई विशेषज्ञों की टीम; दो महीने में आएगी रिपोर्ट

दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर के धुएं पर लगेगी लगाम, CAQM ने बनाई विशेषज्ञों की टीम; दो महीने में आएगी रिपोर्ट

: डीजल जनरेटर से फैलने वाले प्रदूषण पर CAQM सख्त, विशेषज्ञों की समिति करेगी नियमों और तकनीकों की समीक्षा

नई दिल्ली, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने डीजल जनरेटर से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया है, जो डीजल जनरेटर से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू नियमों और तकनीकी उपायों की प्रभावशीलता की जांच करेगा। समूह को दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के जनरेटर की समीक्षा

दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर का उपयोग कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक साधन के रूप में किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, आवासीय सोसायटियों और कार्यालय परिसरों तक विभिन्न क्षमता के जनरेटर लगाए जाते हैं।

विशेषज्ञ समूह इन सभी श्रेणियों में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर पर लागू उत्सर्जन मानकों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा। इसका उद्देश्य यह समझना है कि मौजूदा नियम प्रदूषण को रोकने में कितने सक्षम हैं।

आरईसीडी और ड्यूल फ्यूल किट की होगी जांच

प्रदूषण कम करने के लिए डीजल जनरेटर में रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस और ड्यूल फ्यूल किट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

आयोग की विशेषज्ञ टीम इन तकनीकों के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि उपकरण जनरेटर से निकलने वाले उत्सर्जन को किस हद तक कम कर पाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता कितनी है।

मौजूदा नियमों में सुधार की संभावना

विशेषज्ञ समूह की समीक्षा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि वर्तमान उत्सर्जन मानकों और तकनीकी उपायों में सुधार की जरूरत है या नहीं। समीक्षा के निष्कर्ष भविष्य में डीजल जनरेटर से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकते हैं।

हालांकि, आयोग ने अभी किसी नए प्रतिबंध या संशोधित नियम की घोषणा नहीं की है।

दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश

विशेषज्ञों को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के बीच यह पहल डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मनोरंजन
संबंधित समाचार
E-Paper image 2