Haryana Swamitva Portal: ग्रामीणों को बड़ी राहत, मोबाइल से देख सकेंगे जमीन-मकान का रिकॉर्ड, गलतियां भी होंगी ठीक
चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य गांवों में लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों के मालिकाना हक से संबंधित शिकायतों और आपत्तियों का समाधान करना है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने मकान या प्लॉट का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें गलती मिलने पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
घर बैठे मिलेगी प्रॉपर्टी की जानकारी
स्वामित्व पोर्टल के जरिए ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपना जिला और गांव चुनना होगा। मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद वह अपनी संपत्ति का विवरण देख सकेगा।
इस सुविधा से नागरिकों को अपने रिकॉर्ड की जांच करने और उसमें दर्ज जानकारी का मिलान करने में आसानी होगी।
क्षेत्रफल और मालिक के नाम की गलती होगी ठीक
पोर्टल पर संपत्ति से संबंधित कई प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। यदि किसी मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज है या संपत्ति की किस्म में त्रुटि है, तो संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।
इसके अलावा एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बनने, मालिक का नाम गलत दर्ज होने या किसी वास्तविक मालिक का नाम रिकॉर्ड से छूट जाने की स्थिति में भी शिकायत करने की सुविधा दी गई है।
90 दिन के भीतर दर्ज करानी होगी आपत्ति
सरकार ने रिकॉर्ड में सुधार के लिए शिकायत और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 90 दिन निर्धारित की है। इस समयसीमा के भीतर नागरिकों को अपनी संपत्ति का विवरण जांचकर आवश्यक शिकायत दर्ज करानी होगी।
स्वामित्व कार्ड अपने आप होंगे तैयार
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्धारित 90 दिन की प्रक्रिया के बाद वास्तविक संपत्ति मालिकों के स्वामित्व कार्ड स्वतः जनरेट होने की व्यवस्था है। इससे ग्रामीणों को मालिकाना हक से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण संपत्ति रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की पहल
लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्ति के क्षेत्रफल, मालिक के नाम और प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित गलतियां विवाद का कारण बन सकती हैं। ऐसे में नया पोर्टल रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकता है।
हालांकि, शिकायतों के निस्तारण और स्वामित्व कार्ड जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया संबंधित सरकारी निर्देशों के अनुसार ही लागू होगी।












