नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से चले आ रहे जमीन संबंधी विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही गांवों में आबादी देह भूमि का व्यापक सर्वे शुरू करेगी, जिसके तहत ड्रोन और एरियल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस सर्वे का उद्देश्य गांवों में बसे घरों, गलियों और रिहायशी इलाकों की सटीक पहचान कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। ड्रोन से तैयार नक्शों के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे, ताकि कागजी नक्शों और जमीनी हकीकत में कोई अंतर न रहे।
सरकार की स्वामित्व योजना के तहत हर घर और प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड संपत्ति के मालिकाना हक का वैध प्रमाण होगा, जिससे दशकों पुराने भूमि विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद ग्रामीणों को बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार सड़क, पानी, नाली, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजना और क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसा, स्थिरता और विकास को नई गति देगी और गांवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी।
