दिल्ली सरकार ने 11 राजस्व जिलों को पुनर्गठित कर 13 बनाने को मंजूरी दी;
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 महीने में पुराने मसले का निपटारा बताया।
दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में राजधानी के 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन कर उन्हें 13 में बदलने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों को सेवा पहुंचाने, शिकायत निवारण और भूमि-रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पारित किया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह वर्षों से लंबित समस्या का जल्द हल है और 10 महीने के भीतर संबंधित जटिलताओं को निपटाने का संकल्प सरकार का रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे, संतुलित और प्रशासनिक रूप से सशक्त जिलों से सेवा-सुचारु रूप से मिल सकेगी और निगरानी आसान होगी।
नक्शा-परिवर्तनों के तहत Old Delhi और Central North जैसे नए जिले बने हैं जबकि शाहदरा जैसे कुछ मौजूदा निर्माणों का सरंचनात्मक समायोजन भी किया गया है; राजस्व सीमाओं को नगर निगम, NDMC और कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं के अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस पुनर्गठन के लिए तकनीकी व प्रशासकीय तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और आधिकारिक गज़ट नोटिफिकेशन 15 दिनों के भीतर जारी होगा; इसे महीने के अंत तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
आधिकारिक स्रोतों के अनुसार इस कार्य के लिए अनुमानित बजट आवंटन भी किया गया है और स्थानीय स्तर पर मिनी-सेक्रेटरिएट व संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा ताकि जिले स्तर पर सेवाएँ नागरिक-केंद्रित बन सकें। विशेषज्ञों ने कहा है कि सीमाओं का संरेखन नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, पर कार्यान्वयन और प्रशासनिक समन्वय की अकल विभागीय चुनौतियाँ होंगी जिन पर नजर रखी जाएगी।
