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कच्ची चीनी आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, 2.15 लाख टन से ज्यादा कोटा फिर उपलब्ध, 27 नवंबर तक आवेदन का मौका

नई दिल्ली, दिल्ली। चीनी मिलों और रिफाइनरों के लिए केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के आयात का एक और अवसर उपलब्ध कराया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) योजना के तहत 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। इसके लिए 27 नवंबर 2026 तक विशेष आवेदन विंडो खोली गई है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों पर दबाव कम करना है।

10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की मिली थी मंजूरी

डीजीएफटी ने 20 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या 31/2026-2027 जारी कर कुल 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी। इसके तहत चीनी मिलों और रिफाइनरों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोटा आवंटित किया जाना था। अब तक कुल 8,12,450 टन चीनी का आवंटन किया जा चुका है।

हालांकि, कुछ आवंटियों ने अपनी निर्धारित मात्रा वापस कर दी, जबकि कोटे का एक हिस्सा पहले से आवंटित नहीं हो पाया था। इसी बची हुई मात्रा को दोबारा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है।

कितनी चीनी का कोटा दोबारा खोला गया?

डीजीएफटी के अनुसार, पहले आवंटित मात्रा में से 27,493.859 टन कच्ची चीनी संबंधित इकाइयों ने वापस कर दी है। इसके अलावा 1,87,550 टन चीनी का आवंटन बाकी था। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल 2,15,043.859 टन कच्ची चीनी का कोटा नए आवेदकों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

आवेदन करने के लिए क्या है पात्रता?

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत केवल चीनी मिलें और रिफाइनर ही आवेदन कर सकते हैं। संबंधित इकाइयों के पास आयातित कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलने की अपनी प्रसंस्करण क्षमता होना अनिवार्य है।

आवेदन कहां और कैसे करना होगा?

पात्र इकाइयों को डीजीएफटी की आधिकारिक वेबसाइट पर आयात प्रबंधन प्रणाली के टीआरक्यू अनुभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता, दस्तावेज और अन्य प्रक्रियात्मक शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। ये नियम सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2026-2027 और 24 अगस्त 2026 के संशोधन के अनुसार लागू होंगे।

31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है आयात की समयसीमा

डीजीएफटी ने 19 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 45/2026-27 के माध्यम से चीनी आयात की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी थी। इसी व्यवस्था के तहत नई आवेदन विंडो खोली गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशक और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जरूरत पड़ने पर विभाग लागू नियमों के अनुसार किसी भी प्रावधान में संशोधन, छूट या बदलाव कर सकता है।

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