नई दिल्ली, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। कॉलेजियम का प्रयास है कि जजों के तबादले से जुड़ी पुरानी अलिखित परंपराओं को समाप्त कर एक स्पष्ट और व्यवस्थित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। इसके लिए पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह अनौपचारिक चर्चा की।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर विचार किया। इस चर्चा का उद्देश्य तबादलों के फैसलों को व्यक्तिगत पसंद और मनमाने तरीकों से अलग रखते हुए एक निर्धारित व्यवस्था के तहत लाना है।
पांच सदस्यीय कॉलेजियम में ये न्यायाधीश शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई सूर्य कांत कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं। इन सभी सदस्यों के बीच हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित नीति पर चर्चा हुई।
किन आधारों पर होते रहे हैं जजों के तबादले?
अब तक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से जुड़े फैसले कई अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर किए जाते रहे हैं। इनमें संबंधित जज की ईमानदारी, उनका आचरण और किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत जैसे कारण शामिल रहे हैं।
इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम के किसी पूर्व सदस्य के साथ जज की निकटता भी उन अलिखित परंपराओं में एक आधार रही है, जिनके तहत स्थानांतरण से जुड़े फैसले लिए जाते रहे हैं।
स्पष्ट नीति बनाने पर जोर
कॉलेजियम अब इन पुरानी परंपराओं को बदलकर एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद यह है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के फैसलों में मनमानी और व्यक्तिगत पसंद की भूमिका कम हो तथा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बने।
यह चर्चा फिलहाल अनौपचारिक स्तर पर हुई है। अभी नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने या उसे लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले समय में कॉलेजियम इस विषय पर क्या निर्णय लेता है, इस पर नजर रहेगी।
