नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं पा सकी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित कार्यवाही के दौरान होगी, तो “आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
दो अधिवक्ताओं की ओर से दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि कथित चोरी की जांच सीबीआई के नेतृत्व में बहु-एजेंसी टीम से कराई जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और स्पष्ट किया कि मामले को निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। अदालत की टिप्पणी से यह संकेत मिला कि फिलहाल इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की कोई असाधारण आवश्यकता नहीं है।
अब यह याचिका नियमित बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। आने वाली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने की जरूरत है या उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा जांच पर्याप्त है। फिलहाल इस प्रकरण की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।
