न्यूयॉर्क, अमेरिका
न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी कारोबारी हितों को लेकर एक सर्वे में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस और एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे के मुताबिक, करीब 60 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि ट्रंप अवैध या अनैतिक तरीके से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। दूसरी ओर, व्हाइट हाउस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति पूरी ईमानदारी से देश के हित में काम कर रहे हैं।
निजी वित्तीय हितों को लेकर सवाल
सर्वे में लगभग 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने अपने निजी वित्तीय हितों को प्राथमिकता दी है। वहीं, 25 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वह देश के हितों और अपने वित्तीय हितों को बराबर महत्व दे रहे हैं। केवल 20 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ट्रंप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
सर्वे के नतीजे बताते हैं कि राष्ट्रपति की कारोबारी गतिविधियों और सरकारी पद की जिम्मेदारियों के बीच संभावित हितों के टकराव को लेकर लोगों में चिंता है।
निजी कारोबार और परिवार के हितों पर भी नजर
सर्वे में 56 प्रतिशत लोगों ने माना कि ट्रंप अपने निजी कारोबार पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा, 54 प्रतिशत लोगों का कहना था कि वह अपने दोस्तों और परिवार के कारोबारी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। करीब 10 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ट्रंप अपने जैसे लोगों के हितों पर अधिक ध्यान देते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में हितों के टकराव के आरोपों से इनकार किया था। इस बार परिवार के कारोबारी सौदों पर पहले लागू कुछ पाबंदियां हटाई गईं और नए क्रिप्टो कारोबार भी शुरू किए गए।
संघीय वित्तीय खुलासों में ट्रंप ने इन नए क्रिप्टो कारोबारों से एक अरब डॉलर की कमाई की जानकारी दी है। रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार की ओर से ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार में 50 करोड़ डॉलर के निवेश का भी उल्लेख किया गया है।
राजनीतिक समर्थकों में अलग-अलग राय
सर्वे में 40 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप के कुछ कार्यों को गैरकानूनी बताया, जबकि 20 प्रतिशत ने उन्हें अनैतिक, लेकिन गैरकानूनी नहीं माना। डेमोक्रेटिक समर्थकों में 80 प्रतिशत लोगों ने कानून तोड़ने की बात कही। वहीं, रिपब्लिकन समर्थकों में 30 प्रतिशत ने पद के दुरुपयोग की आशंका जताई।
व्हाइट हाउस ने आरोपों को खारिज किया है। सर्वे के आंकड़े जनता की राय दर्शाते हैं, न कि किसी कानूनी जांच में साबित हुए निष्कर्ष।
