नई दिल्ली, दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को भी नई गति मिलेगी।
यात्रा का सबसे प्रमुख एजेंडा भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इंडोनेशिया की क्यूआरआईएस (QRIS) भुगतान प्रणाली के बीच डिजिटल लिंकेज स्थापित करना है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बाली समेत इंडोनेशिया जाने वाले भारतीय पर्यटक और वहां व्यापार करने वाले कारोबारी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इससे लेनदेन अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
सूत्रों के अनुसार, इंडोनेशिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से प्रभावित है। आधार, डिजिलॉकर, ई-केवाईसी और ओएनडीसी जैसे भारतीय डिजिटल मॉडल को अपनाने की दिशा में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के ओपन नेटवर्क (ION) का पहला लाइव ट्रांजैक्शन भी इस यात्रा के दौरान किए जाने की तैयारी है।
रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सैन्य प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।
इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के लिए आवश्यक निकल सहित महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर भी दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा भारत-इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को भी मजबूती प्रदान करेगी।
