नई दिल्ली, भारत: दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पिता को अपने पिता यानी दादा से विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिकाना अधिकार मिल सकता है। ऐसी स्थिति में बेटा केवल इस आधार पर संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता कि वह संबंधित व्यक्ति का पुत्र है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने करीब 29 साल पुराने संपत्ति विवाद का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने संपत्ति के बंटवारे की मांग करने वाले बेटे की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में बेटे ने वर्ष 1997 में मुकदमा दायर किया था और संपत्ति को पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए उसमें हिस्सा मांगा था।
क्यों खारिज हुआ बेटे का दावा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और उत्तराधिकारियों की श्रेणी का उल्लेख किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कानून में निर्धारित नियमों के अनुसार होता है।
अदालत के अनुसार, धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति में उसके बेटे का जन्म से स्वतः अधिकार नहीं बन जाता। यानी केवल पोता होने के आधार पर कोई व्यक्ति अपने दादा की संपत्ति में सीधे हिस्सा नहीं मांग सकता।
क्लास-1 उत्तराधिकारियों का महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में क्लास-1 उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया गया है। उत्तराधिकार का निर्धारण इसी कानूनी व्यवस्था के आधार पर होता है। पोता अपने पिता के जीवित रहते केवल अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।
इस फैसले के साथ अदालत ने स्पष्ट किया कि विरासत में मिली हर संपत्ति को अपने आप संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता। संपत्ति की कानूनी प्रकृति और उसके अर्जित होने के तरीके के आधार पर ही अधिकार तय होंगे।
