नई दिल्ली, दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मंत्रालय का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ भारतीय किसानों, युवाओं, निर्यातकों और छोटे उद्योगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करेगा। भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विदेश मंत्रालय ने व्यापार समझौते को बताया महत्वपूर्ण
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों और कारोबारियों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि समझौते के जरिए निर्यात, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका लाभ किसानों, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक पहुंचाने पर भी जोर है।
भारतीय किसानों को ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर
इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बेहतर व्यापारिक संभावनाएं बनेंगी। इससे किसानों और कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े कारोबारियों को नए खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
भारत सरकार के अनुसार समझौते में लगभग 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच देने का प्रावधान है। वस्त्र, चमड़ा, कृषि उत्पाद और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
छोटे कारोबारियों और युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन
विदेश मंत्रालय के अनुसार मुक्त व्यापार समझौता छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की बाधाएं कम होने से भारतीय उद्यमों को अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।
इसके साथ ही निवेश और कारोबारी गतिविधियों के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यमिता की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है।
2030 तक व्यापार बढ़ाने की तैयारी
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है।
दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी का समर्थन
विदेश मंत्रालय ने म्यांमार से जुड़े मुद्दे पर भी भारत की स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत रखाइन प्रांत से विस्थापित रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षित वापसी का समर्थन करता है।
मंत्रालय के बयान में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय मानवीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को भी सामने रखा गया।












