नई दिल्ली, भारत। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन से जुड़े नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के अनुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। अदालत ने यह बात बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करने के मामले की सुनवाई के दौरान कही।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें विश्वजीत सिंह को पहले मिली जमानत को करीब एक साल बाद रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।
36,421 रुपये के बकाया वेतन से जुड़ा है मामला
मामले के अनुसार, विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि उन्होंने कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान कराने के एवज में 4,000 रुपये की मांग की थी।
इस मामले में पिछले वर्ष सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा और विश्वजीत सिंह को जमानत मिली थी। हालांकि, लगभग एक साल बाद पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत निरस्त कर दी। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
रिश्वत की रकम को जमानत का आधार मानने पर सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कथित रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी मामले से जुड़ी अपनी राय या टिप्पणी दर्ज कर सकता था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और पहले दी गई जमानत बहाल कर दी।
क्या है 48 घंटे से अधिक हिरासत का नियम?
सरकारी कर्मचारियों के लिए 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने का नियम महत्वपूर्ण है। लागू सेवा नियमों के तहत यदि किसी कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवा में अनुशासन बनाए रखना और गिरफ्तारी की स्थिति में प्रशासनिक प्रक्रिया को निर्धारित करना है।
सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और जमानत से संबंधित कानूनी पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस मामले में अदालत ने न केवल जमानत रद्द करने के आदेश को पलटा, बल्कि 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर लागू होने वाले सेवा नियमों की ओर भी ध्यान दिलाया।
