नई दिल्ली, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इसी तरह की राहत प्रदान की है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की अपील
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दूसरी ओर, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने अपने खिलाफ दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र विवाद?
यह मामला रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो प्रमाण पत्र बनवाए थे। एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
2023 में सुनाई गई थी सात साल की सजा
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद सुनाई थी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मई 2024 में हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, लेकिन पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तीनों को राहत मिली है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ मामले से अंतिम रूप से बरी होना नहीं है।











