नई दिल्ली, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए भारत ने सोमवार को महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ युद्ध और शांति प्रयासों पर चर्चा की। भारत की यह दोहरी पहल अबू धाबी में प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुई है।
10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में संघर्ष समाप्त करने और आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा होनी है। ऐसे में भारत की ओर से दोनों पक्षों के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मोदी ने जेलेंस्की को दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत में मौजूदा युद्ध की स्थिति और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को शांति प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम और अबू धाबी बैठक की तैयारियों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष का समाधान निकालने में भारत की ओर से हरसंभव सहायता देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर ही निकल सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने इस प्रक्रिया में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया।
जयशंकर और लावरोव के बीच हुई अहम चर्चा
मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर बताया कि बातचीत का केंद्र यूक्रेन संघर्ष और उससे संबंधित मौजूदा कूटनीतिक पहलें थीं।
इस तरह भारत ने एक ही दिन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ उच्चस्तरीय संवाद किया। इससे युद्ध समाप्ति के प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका सामने आई है।
काला सागर से अनाज निर्यात का मुद्दा उठा
जेलेंस्की ने बातचीत के बाद बताया कि उन्होंने काला सागर में अनाज निर्यात को लेकर पैदा हुई बाधाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की ओर से समुद्री मार्गों में रुकावट के कारण अनाज की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
जेलेंस्की के अनुसार, भारत अनाज गलियारा स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दिशा में प्रयास आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समुद्री मार्गों में बाधा से कई देशों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
भारत पहले भी रख चुका है शांति का प्रस्ताव
भारत पहले भी संघर्ष समाप्त करने के लिए तीन प्रमुख मुद्दों पर जोर देता रहा है। इनमें ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकना, काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनाज एवं ऊर्जा आपूर्ति बहाल करना शामिल है। इसके साथ ही भारत शांतिपूर्ण वार्ता को समाधान का सबसे प्रभावी रास्ता मानता रहा है।
अबू धाबी में होने वाली बैठक से पहले भारत की यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
