हिमाचल सरकार का बड़ा एक्शन, शून्य छात्र संख्या वाले 100 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई; शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश

शिमला, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य छात्र संख्या वाले 100 सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। इनमें 77 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को पत्र जारी किया है। इसमें सरकार की ओर से 29 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। संबंधित अधिकारियों को सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

विभाग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अनुपालन रिपोर्ट जल्द शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए। इससे संबंधित कार्रवाई की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

स्कूलों के अभिलेखीय कार्य भी पूरे करने होंगे

शिक्षा विभाग ने डिनोटिफाई किए गए स्कूलों से जुड़े अभिलेखीय और अन्य विभागीय कार्यों को भी नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

अधिकारियों को 17 अगस्त 2024 और 11 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य विभागीय कार्य पूरे करने को कहा गया है।

100 स्कूलों में 77 प्राथमिक विद्यालय

सरकार की ओर से की गई कार्रवाई में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है। कुल 100 डिनोटिफाई किए गए स्कूलों में 77 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं। वहीं 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य बताई गई है। इसी आधार पर शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित उपनिदेशक सरकार की अधिसूचना के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के साथ-साथ रिकॉर्ड और अन्य संबंधित कार्यों को भी नियमानुसार पूरा करना होगा।

कार्रवाई पूरी होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी। विभाग ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में पहले जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इस तरह हिमाचल प्रदेश में शून्य छात्र संख्या वाले कुल 100 सरकारी स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। इनमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के विद्यालय शामिल हैं। अब विभागीय स्तर पर इन स्कूलों से संबंधित प्रशासनिक और अभिलेखीय प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।