नई दिल्ली, दिल्ली। मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आयोग राजनीतिक दलों के एजेंटों को दिए जाने वाले फॉर्म-17 सी की प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत एजेंटों को मतदान समाप्त होने और मतगणना पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेज लेना अनिवार्य किया जा सकता है।
चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक दलों के एजेंट फॉर्म प्राप्त किए बिना मतदान केंद्र या मतगणना काउंटर नहीं छोड़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त फॉर्म सौंपने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा सकती है। इससे दस्तावेज उपलब्ध कराने को लेकर बाद में होने वाले विवादों से बचने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद डाले गए और गिने गए वोटों के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए थे। इन्हीं विवादों को देखते हुए आयोग मौजूदा प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में इस व्यवस्था को अपनाया जा सकता है।
फॉर्म-17 सी क्यों है महत्वपूर्ण?
फॉर्म-17 सी मतदान और मतगणना से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसके भाग-1 में मतदान केंद्र के कुल मतदाताओं, मतदान करने वाले लोगों की संख्या, मॉक पोल और इस्तेमाल की गई ईवीएम का विवरण दर्ज होता है। भाग-2 में मतगणना से संबंधित आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। इनकी सहायता से राजनीतिक दल मतदान के रिकॉर्ड और मतगणना के परिणामों का मिलान कर सकते हैं।
एजेंटों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
सूत्रों के मुताबिक, आयोग राजनीतिक दलों को फॉर्म-17 सी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएगा। दल अपने बूथ एजेंटों को आवश्यक प्रशिक्षण दे सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में फॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान पहले से है, लेकिन कई स्थानों पर एजेंट इसे लेने में रुचि नहीं दिखाते।
आयोग का उद्देश्य दस्तावेजों के सही वितरण और रिकॉर्ड को सुनिश्चित करना है, ताकि चुनावी आंकड़ों को लेकर उठने वाले सवालों की जांच अधिक स्पष्ट तरीके से की जा सके।












