मुंबई, महाराष्ट्र। माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वाले छोटे कर्जदारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अहम संकेत मिले हैं। केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए निर्धारित तीन लाख रुपये की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा करने जा रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने इसकी जानकारी दी। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है।
तीन लाख रुपये की आय सीमा की होगी समीक्षा
मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा कि आय सीमा में बदलाव का फैसला आकलन और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए। इससे आय से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी रहेगी और नियामकीय सीमा में किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी।
50 प्रतिशत एफओआईआर सीमा की समीक्षा की मांग
माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री ने कर्जदार परिवारों की मासिक ऋण किस्तों और आय के अनुपात यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो (एफओआईआर) की 50 प्रतिशत सीमा की समीक्षा की मांग की है।
इंडस्ट्री का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना करते समय कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए। उनका मानना है कि इससे कर्जदार परिवारों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के तरीके में बदलाव हो सकता है।
RBI ने बताया क्यों जरूरी है 50 प्रतिशत की सीमा
डिप्टी गवर्नर ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई। उनका कहना है कि कुछ ऋणों को गणना से बाहर रखने से एफओआईआर सीमा का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। ऐसा करने पर परिवारों पर मौजूद कुल कर्ज का वास्तविक बोझ कम करके दिखाया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत की सीमा तय करने का मकसद कर्ज लेने वालों को अत्यधिक कर्ज के बोझ से बचाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परिवार की आय का पर्याप्त हिस्सा जरूरी उपभोग और रोजमर्रा के जीवन-यापन के खर्चों के लिए बचा रहे।
घरेलू आय के सही आकलन पर जोर
आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री को आय और कर्ज से जुड़े आंकड़ों की रिपोर्टिंग बेहतर बनाने की सलाह दी है। इससे कर्ज देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल तीन लाख रुपये की आय सीमा में बदलाव को लेकर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है। आरबीआई की समीक्षा और आगे के फैसले पर माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की नजर रहेगी।












