लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय के बाद पात्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में सात नवंबर को शासनादेश जारी किया गया।
सरकार के फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ शुरू होगा। वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की अवधि का बकाया अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ
राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।
जीपीएफ कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था?
शासनादेश के मुताबिक, सामान्य भविष्य निधि से जुड़े कर्मचारियों के बकाये का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आयकर और अधिभार की कटौती के बाद पात्र राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। यह रकम एक नवंबर 2027 तक खाते में बनी रहेगी।
एनपीएस कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा बकाया
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के बकाये का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 खाते में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार नियोक्ता के रूप में 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने पर नकद भुगतान का प्रावधान है।
रिटायर होने वालों को नकद भुगतान
सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी विशेष प्रावधान किया है। निर्धारित अवधि में सेवानिवृत्त हुए और अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। इस निर्णय से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।












