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10 साल में तीन गुना बढ़ा सरकारी स्वास्थ्य खर्च, 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा; इलाज पर आम लोगों की जेब से घटा खर्च

नई दिल्ली, दिल्ली। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च वर्ष 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इस तरह एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब तीन गुना हो गया है। इसी अवधि में परिवारों की ओर से इलाज पर अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों के सीधे खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2023-24 में यह घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। यानी दस वर्षों में इसमें 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब तीन गुना

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। वहीं, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी एक दशक के दौरान 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।

मंत्रालय के मुताबिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने और परिवारों के सीधे खर्च का अनुपात कम होने से लोगों को इलाज के लिए आर्थिक रूप से राहत मिल रही है। मुफ्त और किफायती दवाओं, जांच तथा अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर बढ़ा खर्च

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुमानों के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।

इसके अलावा निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में यह कुल स्वास्थ्य व्यय का 3.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसका उद्देश्य लोगों को शुरुआती स्तर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवा और जांच सुविधा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फार्मेसी जैसी पहल की जा रही हैं।

वहीं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। मंत्रालय के अनुसार, इन प्रयासों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना तथा परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है।

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