केंद्र सरकार का बड़ा कदम: भूमि विवादों को सुलझाने के लिए RoR को आधार से जोड़ने का आग्रह
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) यानी भूमि स्वामित्व के अभिलेखों को आधार संख्या से जोड़े। उनका कहना है कि गलत, पुराने या अधूरे भूमि दस्तावेजों के चलते बड़े पैमाने पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें डिजिटल प्रणाली और आधार एकीकरण से सुलझाया जा सकता है।
मंत्री ने बताया कि भूमि विवाद देश की न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ा रहे हैं और नागरिकों को भी लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर RoR को आधार से जोड़ा जाए, तो मालिकाना हक़ की पुष्टि आसान होगी, धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकार इस कदम को डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के तहत भूमि सुधार की दिशा में एक अहम पहल मान रही है।
नेशनल कैपिटल टाइम्स ;
