चंडीगढ़, पंजाब। मानसा में परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर घटना से जुड़े तथ्यों, अब तक हुई कार्रवाई और आगे उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी है।
परविंदर सिंह की हत्या 13 अक्टूबर को हुई थी। घटना के बाद पंजाब में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनका उल्लेख केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में किया गया है। केंद्र ने राज्य सरकार से पूरे मामले का तथ्यात्मक विवरण देने को कहा है, ताकि घटना और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी मिल सके।
मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा गया पत्र
भारत सरकार के अवर सचिव सुबोध कुमार जयसवाल ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मानसा की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र की प्रति राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है।
पत्र में हत्या के मामले में अब तक की गई कार्रवाई और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया है। केंद्र ने घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ गतिविधियों का भी जिक्र
गृह मंत्रालय के पत्र में परविंदर सिंह उर्फ झोटा को पंजाब में नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी दवाओं की खुलेआम बिक्री तथा उनके दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति बताया गया है। हत्या के बाद लोगों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख भी किया गया है।
इस मामले के साथ-साथ केंद्र ने पंजाब में नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी मांगी है। राज्य सरकार को ‘नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा।
नशा मुक्त भारत 2029 लक्ष्य पर भी नजर
केंद्र की ओर से मांगी गई जानकारी में नशा मुक्त भारत के 2029 के लक्ष्य से संबंधित कार्रवाई की प्रगति भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा प्राप्त करना है।
इस प्रकार पंजाब सरकार को दो प्रमुख विषयों पर जानकारी देनी होगी। पहला, परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले में हुई कार्रवाई और घटना से जुड़े तथ्य। दूसरा, नशे की रोकथाम के लिए निर्धारित योजनाओं के तहत उठाए गए कदम। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में पंजाब सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट या केंद्र को दिए गए जवाब का विवरण सामने नहीं आया है।
