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मिशन-2027 से पहले हिमाचल कांग्रेस सख्त, सात ब्लॉक अध्यक्षों को सुधार का मौका

शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मिशन-2027 की तैयारी के बीच कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। पार्टी ने जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस आकलन में जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि सात ब्लॉक अध्यक्षों को सुधार के लिए येलो जोन में रखा गया है।

पार्टी की समीक्षा में 12 जिला अध्यक्षों और संगठनात्मक जिला शिमला के अध्यक्ष का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। सभी को ग्रीन जोन में रखा गया है। इससे जिला स्तर पर संगठन के कामकाज को लेकर नेतृत्व का सकारात्मक रुख सामने आया है।

65 ब्लॉक अध्यक्ष ग्रीन जोन में

कांग्रेस ने कुल 72 ब्लॉक अध्यक्षों के प्रदर्शन का आकलन किया। इनमें से 65 अध्यक्ष ग्रीन जोन में रहे, जबकि सात अध्यक्ष येलो जोन में शामिल किए गए। येलो जोन में रखे गए पदाधिकारियों को अपने कामकाज में सुधार करने का अवसर दिया गया है।

इस समीक्षा का उद्देश्य संगठन के भीतर सक्रियता और जिम्मेदारी को बढ़ाना है। पार्टी नेतृत्व अब पदाधिकारियों के काम का आकलन केवल उनके पद के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर करने पर जोर दे रहा है।

चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो हटाए जाएंगे पदाधिकारी

कांग्रेस की रणनीति के तहत जिन पदाधिकारियों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा, उन्हें पहले सुधार का अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि दो बार चेतावनी मिलने के बाद भी उनके कामकाज में सुधार नहीं होता है, तो उन्हें संगठन से बाहर किया जा सकता है।

यह व्यवस्था पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। इससे पदाधिकारियों पर अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने और संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रहने का दबाव बढ़ेगा।

चुनावी तैयारी पर कांग्रेस का जोर

मिशन-2027 को ध्यान में रखते हुए हिमाचल कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन की स्थिति मजबूत करने में जुटी है। पार्टी की समीक्षा में जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि ब्लॉक स्तर पर सात पदाधिकारियों को सुधार की जरूरत बताई गई है।

आने वाले समय में इन पदाधिकारियों के कामकाज पर नजर रखी जाएगी। कांग्रेस की रणनीति का मुख्य उद्देश्य संगठन में सक्रिय और जवाबदेह नेतृत्व को आगे रखना है, ताकि आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।

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