यरुशलम, इजरायल। इजरायल में चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद की स्थिति बनने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि मतदाताओं को रिश्वत देकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने इसे इजरायल की चुनाव व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए देश के इस्लामीकरण की साजिश से भी जोड़ा है।
नेतन्याहू ने बुधवार को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसके बाद अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप का मामला इजरायल की चुनाव प्रणाली के लिए बेहद गंभीर हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के माध्यम से संसद पर नियंत्रण हासिल करने और देश की राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश की गई।
हालांकि, नेतन्याहू की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। ऐसे में विदेशी हस्तक्षेप, मतदाताओं को रिश्वत देने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के दावों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है।
इस मामले में चुनाव समिति के प्रमुख जस्टिस नोआम सोलबर्ग ने कार्रवाई करते हुए विदेशी धन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने के आरोपों की जांच खुफिया एजेंसी शिन बेट को सौंप दी है। एजेंसी आरोपों से संबंधित तथ्यों की जांच करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप हुआ था या नहीं।
इजरायल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने भी मामले की जांच जल्द पूरी करने पर जोर दिया है। उन्होंने संबंधित तथ्यों और आरोपों की शीघ्र पड़ताल करने को कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर स्पष्टता आ सके।
चुनाव में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण इजरायल की राजनीति में अनिश्चितता बढ़ गई है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में सरकार गठन के लिए राजनीतिक दलों के बीच समर्थन जुटाने और संभावित गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना रहे हैं।
नेतन्याहू ने अरब पार्टियों की जीत पर भी सवाल उठाए हैं। उनके बयानों के बाद चुनाव परिणामों, विदेशी प्रभाव और देश की राजनीतिक दिशा को लेकर बहस तेज हो गई है।
अब सबकी नजर शिन बेट की जांच पर है। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि चुनाव में विदेशी धन या बाहरी हस्तक्षेप से संबंधित आरोपों में कोई तथ्य है या नहीं। फिलहाल इन दावों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि साबित हो चुके निष्कर्ष के रूप में।
